१९ साउन, काठमाडौं । संघीय राज्यको मागलाई लिएर भारतमा बढ्न थालेको आन्दोलनप्रति नेपालीहरुमा समेत चासो देखिएको छ । विशेषगरी दार्जीलिङमा शुरु भएको पृथकताको आन्दोलनका पक्षमा नेपाली सामाजिक सञ्जालमा समर्थनका स्वर सुनिन थालेका छन् ।
नेपालमा संघीयताको वकालत गर्ने छिमेकी मुलकमध्ये एक मानिन्छ भारत । तर, आधा शताब्दीअघि नै संविधान बनाएर संघीय व्यवस्था अपनाउँदै आएको भारतमा आन्दोलन गरेर राज्य माग्ने र छुट्टनिे क्रम ६० वर्षसम्म रोकिएको छैन । यसैसाता दिल्लीले तेलंगानालाई आन्ध्रप्रदेशबाट छुट्याएर नयाँ राज्य घोषणा गर्ने निर्णय गर्नासाथ पूर्वोत्तर पहाडको दार्जीलिङमा पनि अलग राज्यको माग गर्दै आन्दोलन चर्किएको छ । उता तेलंगनाको समर्थन र विरोधको अभियान पनि पूर्णतः मथ्थर भैसकेको छैन ।
भारतमा ६० वर्षसम्म जारी नयाँ राज्य माग्ने आन्दोलनले स्पष्ट संकेत के गरेको छ भने संघीय व्यवस्थामा यति नै प्रदेश हुने भनेर संविधानमा एकपटक निश्चित गरिसकेपछि पनि ढुक्क हुन नसकिने रहेछ । २२ वटा राज्यमा विभाजित भारतका राज्यहरु २९ वटामै रोकिने छैनन् भन्ने पछिल्लो दृष्टान्त दार्जीलिङको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले संकेत गरेको छ ।
नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ
नेपालमा कतिवटा प्रदेश बनाउने भन्ने विवाद समाधान हुन नसक्दा संविधान बन्न सकेन । अघिल्लो संविधानसभामा ११ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको एमाओवादीले संविधानसभा विघघनसम्म आइपुग्दा ३ वटा प्रदेश थपेर १४ प्रदेशमा पुगिसकेको छ । पश्चिममा अखण्ड सुदुरपश्चिम बनाउने कि कैलाली कञ्चनपुरलाई अर्कै प्रदेश बनाउने भन्ने विवाद छ भने पूर्वमा एउटै किरात प्रदेश बनाउने कि लिम्बुवानलाई अलग प्रदेश बनाउने भन्ने विवाद छ । तराई मधेसमा कतिवटा राज्य बनाउने भन्ने जटिल विवाद छ । यो स्थितिमा नेपालमा भोलि नयाँ संविधान बनाउँदा जतिवटा राज्य बनाए पनि विवाद जारी रहने र प्रदेश माग्ने आन्दोलनहरु पछिसम्मै चलिरहने छिमेकी देशको अनुभवले स्पष्ट पारेको छ ।
किन दिँदैन भारतले गोर्खाल्याण्ड ?
भारतका लागि तेलंगाना समस्या यति जटिल बनेको छ कि तेलंगानालाई अलग राज्य घोषणा नगर्दा राज्यले त्यहाँ शसस्त्र संघर्षको समेत सामना गर्नुपर्यो । अहिले अलग राज्य दिँदा पनि सरकारले विरोधको सामना गर्नुपरेको छ भने नदिदाँ पनि त्यस्तै आन्दोलनको सामना गर्नुपरेको छ । शायद तेलंगानालाई छुट्याएपछि अबको केही वर्षमा विवाद मथ्थर हुन्छ भन्ने विश्वास भारतीय अधिकारीहरुमा पलाएको हुनुपर्छ ।
भारतको दार्जीलिङ नेपालीमूलका भारतीय नागरिकको बाहुल्य रहेको क्षेत्र हो । त्यहाँका भारतीय नागरिकहरु नेपाली भाषा बोल्छन् । सुघौली सन्धीपूर्व गोर्खाली सेना टिष्टासम्म पुगेका बेला दार्जीलिङ नेपालले कब्जा गरेको थियो । एकताका यसलाई राज्यविहीन भूमिसमेत मानिएको थियो । नेपाली मूलको नागरिकहरुको बाहुल्य रहेको क्षेत्र भएकाले गोर्खाल्याणको आन्दोलन भन्नासाथ काठमाडौंमा समेत आन्दोलनको समर्थनमा अभिव्यक्तिहरु सुनिन थालेका छन् ।
तर, नेपालमा संघीयता हुनुपर्छ भन्दै आएको भारतले आफ्नो देशका गोर्खालीहरुलाई किन अलग प्रदेश दिँदैन ? यसका पछाडि कतिपयको विश्लेषण के छ भने भविश्यमा नेपाली बाहुल्य सिक्किम, दार्जीलिङ र नेपालको पूर्वीभागमा एकसाथ पृथकतावादी आन्दोलन त हुने छैन ? यसमा भारतलाई डर लागेको हुनसक्छ । तर, मधेसमा नेपालले मिथिला प्रदेश बनाउँदा भारतका मैथिलहरुले उसको देशमा पनि यस्तै अलग मिथिला प्रदेश माग्लान् कि नमाग्लान् ? यो प्रश्नतर्फ भने भारतीयहरुले खासै ध्यान दिएका छैनन् ।
त्यसो त अलग राष्ट्र रहेको बंगलादेश र भारतका बंगालीवीच पनि भूगोल, संस्कृति र भाषामा एकरुपता छ । तर, एकै भाषी नागरिक हुँदैमा बंगलादेशी बंगाली र भारतीय बंगालीहरुले अहिलेसम्म एउटै जातीय राज्यको माग गरेका छैनन् । त्यसैले सिक्किम, दार्जीलिङ, नेपाल र आसामका नेपालीभाषीले एउटै राज्य माग्लान् कि भन्ने आशंका निरर्थक छ । तैपनि भारतले किन दिँदैन गोर्खाल्याण्ड ? किन दार्जीलिङ दशकौंदेखि अशान्त छ ? यसको जवाफ अहिलेसम्म दार्जीलिङका भारतीयहरुले भेटेका छैनन् ।
नेपालमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको असर
दार्जीलिङमा गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै आन्दोलन चर्किएको सुन्नासाथ नेपालमा पनि यसको समर्थनमा प्रतिक्रिया आउन थालेका छन् । विशेष गरी इलेक्ट्रोनिक मिडियामा देखिएका प्रतिक्रियालाई आधार मान्ने हो भने नेपालीहरुमा यस्तो समर्थनको संकेत देख्न सकिन्छ । तर, छिमेकी देशमा भइरहेको आन्तरिक मामिलामा हामी निरपेक्ष हुनुपर्नेमा बढ्ता चासो राख्दा यसले त्यहाँको आन्दोलनलाई फाइदाभन्दा बढी घाटा पुर्याउने अवस्था आउन सक्छ । र, भोलि भारतले यसो भन्न सक्छ कि भारतको आन्तरिक मामिलामा नेपालले हस्तक्षेप नगरोस् ।
यसैबीच ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फणीन्द्र नेपालका अनुसार गोरखाल्याण्ड दिनका लागि भारतसँग संवैधानिक जटिलता छ । तर, राजनीतिक निर्णय गरेर गोरखाल्याण्ड दिइए आफ्नो ग्रेटरनेपाल आन्दोलनको एउटा चरण पूरा हुने नेपालले दावी गर्नुभयो ।
onlinekhabar
